स्थानीय तह अनुगमनको जिम्मा सहसचिवलाई, प्रदेश नं एकमा को ?

काठमाडौं,२४ पौष ।
स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा देखिएको कानुनी अन्योल समाधान र सहजीकरण गर्न सरकारले सहसचिवस्तरका कर्मचारी परिचालन गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न सातवटै प्रदेशमा सहसचिव तहका कर्मचारी तोकेको हो । सहसचिवले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको संयोजन गर्नेछन् ।

प्रदेश १ मा आनन्दराज ढकाल, २ मा सुरेश अधिकारी, ३ मा डा। हरि पौडेल, ४ मा रामकृष्ण सापकोटा, ५ मा पुरुषोत्तम नेपाल, ६ मा वेदबहादुर कार्की र ७ मा रुद्रसिंह तामाङलाई संयोजक तोकिएको छ ।

सरकारले सहसचिवकै नेतृत्वमा सातवटा प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख खटाउने तयारी गरिरहेको भए पनि हाल तोकिएका सहसचिव भिन्न प्रयोजनका लागि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेश ७ का संयोजक रुद्रसिंह तामाङले गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भएपछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा हालसम्म देखिएका विविध समस्या, जटिलता र अनियमितताको समाधानका लागि संयोजक तोकिएको बताए ।

स्थानीय तहले कानुनविपरीत गलत ढंगले काम गर्न र जथाभावी रूपमा खर्च गर्न थालेको पाइएपछि अनुगमनका लागि प्रदेशमा सहसचिवलाई संयोजक तोकिएको हो

‘यो विषय नै फरक हो,’ प्रवक्ता तामाङले भने, ‘गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भइसकेपछि कतिपय ठाउँमा कानुनी अन्योलता, समस्या र जटिलता देखिएका छन् । कतिपय ठाउँबाट गलत कार्य भएको भन्दै उजुरी पनि आएका छन्, ती सबैलाई हेर्नका लागि यो एक किसिमको अनुगमन पनि हो, सहजीकरण पनि हो र समन्वय पनि हो ।’
हाल देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । संविधानअनुसार हालका स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहले संविधानको परिधिभित्र रही आफ्नो क्षेत्रमा आफैं कानुन निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने, कर निर्धारण, संकलनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाईलगायत क्षेत्रमा बिनाहस्तक्षेप आफैं नियम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्

गाउँपालिका तथा नगरपालिका गठन भएपछि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब तीन दर्जन नमुना कानुन, नियमावली, कार्यविधि निर्माण गरी उपलब्ध गराएको छ । हाल स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनसमेत लागू भइसकेको छ भने स्थानीय तहको गाउँ तथा नगरसभाले मन्त्रालयले निर्माण गरिदिएको नमुना कार्यविधि र कानुनहरू आप्mनोअनुकूल हुनेगरी पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलोपटक स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तह गठन भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनमा उत्पन्न अन्योल र समस्या समाधान गर्नका लागि सहसचिव तहको कर्मचारीलाई संयोजक तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले नियम कानुनविपरीत कार्य गर्न थालेकाले सोको अनुगमनका लागि पनि सातवटै प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह हेर्नेगरी संयोजक तोकिएको तामाङले बताए । ‘कतिपय ठाउँमा अनियमित ढंगले काम भइरहेको उजुरी पनि आएको छ,’ तामाङले भने, ‘स्थानीय तहले कानुनविपरीत गलत ढंगले काम गर्ने र जथाभावी रूपमा खर्च गर्न थालेको पाइएपछि अनुगमनका लागि हरेक प्रदेशमा सहसचिवलाई संयोजक तोकिएको हो ।’
तामाङका अनुसार तोकिएका सहसचिवहरूले स्थलगत रूपमै खटिएर स्थानीय तहको कार्यसम्पादनदेखि स्थानीय तहमा देखिएको कानुनी अन्योलताबारे प्रस्ट पार्नेछन् र जटिल परिस्थिति भए समाधानका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछन् ।आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ